जनताका पिडा

राज्य व्यवस्था यदि जनताको हुन्थ्यो भने एल बि बिश्वकर्मा जस्ता श्रमजीवीहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्थेन । काउन्टरमा एक हजार (१०००) मात्रै जम्मा गर्न नसक्दा सिभिल हस्पिटलले उहालाई बेड खाली नभएको बाहाना गरि मृत्यु सङ्ग लडिरहेका बिश्वकर्मालाइ हस्पिटलबाट निकालिदियो । साथै जुन मिडिया हाउसको कमाईको लागि उहाले रातदिन काम गरिरहनु हुन्थ्यो उक्त मिडिया हाउस पनि उहाको आफ्नो हुन सकेन । मिडिया हाउस पनि नाफाको निम्ति ब्यापार गर्ने मालिकहरुको पेवा न हुन । पैसा खोजेर अर्को हस्पिटल ( पाटन हस्पिटल ) पुग्दा उहाँ करिब मृत्युको अवस्थामा पुगिसक्नु भएको रहेछ । ज्यानमारा हस्पिटल र कर्मचारीहरुको जति निन्दा गरेपनि कमै हुन्छ तर यो कुरामा राज्यको दोष पनि प्रमुख कुरा हो ।
नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको यदि हुन्थ्यो भने एल बि बिश्वकर्मा जस्ता हजारौं मान्छेले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्थेन । हस्पिटलको पैसा तिर्न नसकेर कुनै नागरिकले छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नु पर्ने थिएन । पैसा तिर्न नसक्दा आफन्तको लास महिनौं सम्म हस्पिटलको कब्जामा हुन्थेन । बिरामी र उनका आफन्तले हस्पिटलको कोठामा बन्दकी जीवन भोग्दै सहयोगको याचना गर्दै बलिन्धारा आशु झार्नु पर्ने थिएन । अर्थात कसैले अकालमै मृत्युको सिकार हुनु पर्थेन । हजारौं नागरिकले बाचेर पनि पलपलमा मृत्युमय जिन्दगीको पीडा भोग्नु पर्थेन ।
स्वास्थ र शिक्षा जस्तो अत्यन्तै संबेदनसिल बिषयको जिम्मा मेडिकल माफिया र शैक्षिक माफियाको हातमा सुम्पेर जनताको रगत पसिना चुसाउने मुख्य भुमिकाको मतियार आजको राज्यव्यवस्था नै हो । यस दलाल पुजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य गरि जनताको बैज्ञानिक समाजबादी व्यवस्था निर्माण गर्नु नै आजको मुख्य लडाइँ हो । एकपटक फेरि पनि सोचौं । हामी कहिलेसम्म यो अन्याय भोग्दै मरिरहने वा बाचेर पनि मरिरहने ? अन्तिममा , पत्रकार एल बि बिश्वकर्मा प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । ज्यानमारा हस्पिटल मुर्दाबाद । जनताको निशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी गर ।